दिनेश भारद्वाज/ ट्रिन्यू
रिटायरमेंट उम्र के करीब पहुंचे हरियाणा सरकार के कर्मचारी और अधिकारी सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बढ़ने का इंतजार न करें। फिलहाल हरियाणा सरकार इस दिशा में कोई गंभीर कदम उठाती नहीं दिख रही। बेशक, खट्टर मंत्रिमंडल इस संदर्भ में कैबिनेट सब-कमेटी का गठन कर चुका है, लेकिन इस कमेटी ने 2 महीने में एक बैठक तक नहीं की है। बीती 2 फरवरी को मंत्रिमंडल की बैठक में वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की अध्यक्षता में गठित इस सब-कमेटी को एक माह में अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया था। आलम यह है कि अभी तक विभागों, बोर्ड-निगमों और विश्वविद्यालयों से कर्मचारियों से जुड़ी रिपोर्ट तक सरकार के पास नहीं पहुंची है।
सियासी व प्रशासनिक गलियारों में चर्चा है कि पंजाब विधानसभा चुनाव में हार के बाद भाजपा सरकार ने इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। दरअसल, पंजाब में जब भाजपा ने चुनावी घोषणा-पत्र में कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाकर 60 वर्ष करने का वादा किया तो हरियाणा की भाजपा सरकार पर सवाल उठने लगे। सवाल उठने लाजिमी थे। एक ही दल की दो नीतियां कैसे हो सकती हैं। सो, आनन-फानन में रिटायरमेंट उम्र 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने के फैसले पर फिर से विचार करने का फैसला लिया गया।
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*हर साल औसतन 12 हजार कर्मचारी हो रहे हैं रिटायर*
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पूर्व की हुड्डा सरकार ने कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाकर 60 वर्ष की थी। खट्टर सरकार ने सत्ता में आते ही इस फैसले को वापस ले लिया। लगातार रिटायर हो रहे कर्मचारियों के कारण बढ़ रहे वर्कलोड और हरियाणा लोकसेवा आयोग व हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की सुस्त भर्ती प्रक्रिया को देखते हुए सरकार अपने ही फैसले पर यू-टर्न लेने को मजबूर हुई थी। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में 31 मार्च तक 35 हजार के करीब कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं। सालाना औसतन 12 हजार कर्मचारी सेवानिवृत्त होते हैं।
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यह है कैबिनेट सब-कमेटी : वित्त मंत्री कै. अभिमन्यु की अध्यक्षता में बनाई गई कैबिनेट सब-कमेटी में स्वास्थ्य एवं खेल मंत्री अनिल विज और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी शामिल हैं। सीएम मनोहर लाल खट्टर की घोषणा के अनुसार इस सब-कमेटी को एक माह में रिपोर्ट देनी
थी। रविवार को इसके गठन को 2 माह पूरे हो चुके हैं।
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मुख्य सचिव को कर्मचारियों के खाली पदों सहित कार्यरत कर्मचारियों की पूरी रिपोर्ट तैयार करवाने काे कहा गया है। निकट भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की भी जानकारी मांगी गई है। यह रिपोर्ट आते ही कमेटी की पहली बैठक बुलाई जाएगी। रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने की मांग को लेकर कई कर्मचारी संगठनों के प्रस्ताव सरकार के पास आए हैं। कई संगठन उम्र बढ़ाने के विरोध में भी हैं। अभी रिपोर्ट आने में समय लगेगा।
-कै. अभिमन्यु, वित्त मंत्री
रिटायरमेंट उम्र के करीब पहुंचे हरियाणा सरकार के कर्मचारी और अधिकारी सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बढ़ने का इंतजार न करें। फिलहाल हरियाणा सरकार इस दिशा में कोई गंभीर कदम उठाती नहीं दिख रही। बेशक, खट्टर मंत्रिमंडल इस संदर्भ में कैबिनेट सब-कमेटी का गठन कर चुका है, लेकिन इस कमेटी ने 2 महीने में एक बैठक तक नहीं की है। बीती 2 फरवरी को मंत्रिमंडल की बैठक में वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की अध्यक्षता में गठित इस सब-कमेटी को एक माह में अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया था। आलम यह है कि अभी तक विभागों, बोर्ड-निगमों और विश्वविद्यालयों से कर्मचारियों से जुड़ी रिपोर्ट तक सरकार के पास नहीं पहुंची है।
सियासी व प्रशासनिक गलियारों में चर्चा है कि पंजाब विधानसभा चुनाव में हार के बाद भाजपा सरकार ने इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। दरअसल, पंजाब में जब भाजपा ने चुनावी घोषणा-पत्र में कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाकर 60 वर्ष करने का वादा किया तो हरियाणा की भाजपा सरकार पर सवाल उठने लगे। सवाल उठने लाजिमी थे। एक ही दल की दो नीतियां कैसे हो सकती हैं। सो, आनन-फानन में रिटायरमेंट उम्र 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने के फैसले पर फिर से विचार करने का फैसला लिया गया।
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*हर साल औसतन 12 हजार कर्मचारी हो रहे हैं रिटायर*
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पूर्व की हुड्डा सरकार ने कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाकर 60 वर्ष की थी। खट्टर सरकार ने सत्ता में आते ही इस फैसले को वापस ले लिया। लगातार रिटायर हो रहे कर्मचारियों के कारण बढ़ रहे वर्कलोड और हरियाणा लोकसेवा आयोग व हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की सुस्त भर्ती प्रक्रिया को देखते हुए सरकार अपने ही फैसले पर यू-टर्न लेने को मजबूर हुई थी। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में 31 मार्च तक 35 हजार के करीब कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं। सालाना औसतन 12 हजार कर्मचारी सेवानिवृत्त होते हैं।
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यह है कैबिनेट सब-कमेटी : वित्त मंत्री कै. अभिमन्यु की अध्यक्षता में बनाई गई कैबिनेट सब-कमेटी में स्वास्थ्य एवं खेल मंत्री अनिल विज और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी शामिल हैं। सीएम मनोहर लाल खट्टर की घोषणा के अनुसार इस सब-कमेटी को एक माह में रिपोर्ट देनी
थी। रविवार को इसके गठन को 2 माह पूरे हो चुके हैं।
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मुख्य सचिव को कर्मचारियों के खाली पदों सहित कार्यरत कर्मचारियों की पूरी रिपोर्ट तैयार करवाने काे कहा गया है। निकट भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की भी जानकारी मांगी गई है। यह रिपोर्ट आते ही कमेटी की पहली बैठक बुलाई जाएगी। रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने की मांग को लेकर कई कर्मचारी संगठनों के प्रस्ताव सरकार के पास आए हैं। कई संगठन उम्र बढ़ाने के विरोध में भी हैं। अभी रिपोर्ट आने में समय लगेगा।
-कै. अभिमन्यु, वित्त मंत्री
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