Showing posts with label Punjab Haryana High Court (PHHC). Show all posts
Showing posts with label Punjab Haryana High Court (PHHC). Show all posts
Wednesday, 25 October 2017
Friday, 12 May 2017
JBT JOINING : TWO WEEK ME REPORT DE FSL
जेबीटी नियुक्ति मामला: हाई कोर्ट का आदेश- दो सप्ताह में जांच रिपोर्ट दे एफएसएल
जेएनएन, चंडीगढ़। हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद मधुबन स्थित फोरेंसिक लैब में हस्ताक्षर की जांच लंबित होने के कारण करीब 500 जेबीटी शिक्षकों की नियुक्ति अटकी हुई है। इस मामले में बिजेंद्र कुमार ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी,
जिस पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने एफएसएल मधुबन को दो सप्ताह में जांच पूरी करने का आदेश दिया। साथ ही स्पष्ट किया कि अगर दो सप्ताह में जांच पूरी कर रिपोर्ट नहीं दी गई तो आगामी तारीख पर
जेएनएन, चंडीगढ़। हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद मधुबन स्थित फोरेंसिक लैब में हस्ताक्षर की जांच लंबित होने के कारण करीब 500 जेबीटी शिक्षकों की नियुक्ति अटकी हुई है। इस मामले में बिजेंद्र कुमार ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी,
जिस पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने एफएसएल मधुबन को दो सप्ताह में जांच पूरी करने का आदेश दिया। साथ ही स्पष्ट किया कि अगर दो सप्ताह में जांच पूरी कर रिपोर्ट नहीं दी गई तो आगामी तारीख पर
STET VALIDITY IS UP TO 20 JULY 2016 PHHC COURT ORDER
STET पास के लिए ख़ुशी की खबर है l
जी हाँ, हाईकोर्ट ने 2 मई 2017 को STET की वैलिडिटी के मामले में जिन सैंकड़ों कैसो की सुनवाई की थी उसका फैंसला आज हाईकोर्ट की साईट पर अपलोड हो गया है l
फैंसले के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं :-
1. सरकार ने 21 अप्रैल 2017 को STET की वैलिडिटी के बारे में स्पष्ट किया था और 20 जुलाई 2016 तक STET की वैलिडिटी मान ली थी l
2. केसों की सुनवाई के समय याचिकाकर्ताओं के वकीलो ने भी 20 जुलाई 2016 तक STET की वैलिडिटी को
जी हाँ, हाईकोर्ट ने 2 मई 2017 को STET की वैलिडिटी के मामले में जिन सैंकड़ों कैसो की सुनवाई की थी उसका फैंसला आज हाईकोर्ट की साईट पर अपलोड हो गया है l
फैंसले के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं :-
1. सरकार ने 21 अप्रैल 2017 को STET की वैलिडिटी के बारे में स्पष्ट किया था और 20 जुलाई 2016 तक STET की वैलिडिटी मान ली थी l
2. केसों की सुनवाई के समय याचिकाकर्ताओं के वकीलो ने भी 20 जुलाई 2016 तक STET की वैलिडिटी को
Sunday, 9 April 2017
INTERIM ORDERS OF 5 APRIL IN COCP 3333 OF 2014 RELATED WITH GUEST TEACHERS
हाईकोर्ट के फैंसले CWP No. 6090 of 2010 की अवमानना के लिए डाले गए केस में दिनांक 5 अप्रैल के हाईकोर्ट के आदेश
COCP No. 3334 of 2014
Prem Singh & ors.
vs.
T.C. Gupta & ors.
Present : Mr. Jagbir Malik, Advocate for the petitioners.
Mr. K.S. Nalwa, Advocate for the respondents.
****
Since the filing of this contempt petition, number of affidavits have
been filed.
The intractable issue regarding recruiting regular teachers in place of guest teachers remains unresolved. A statement was also made before this court on 19.12.2016 that efforts were made to complete the entire process at the earliest.
It is evident that education of students studying in various government schools may be suffering due to
COCP No. 3334 of 2014
Prem Singh & ors.
vs.
T.C. Gupta & ors.
Present : Mr. Jagbir Malik, Advocate for the petitioners.
Mr. K.S. Nalwa, Advocate for the respondents.
****
Since the filing of this contempt petition, number of affidavits have
been filed.
The intractable issue regarding recruiting regular teachers in place of guest teachers remains unresolved. A statement was also made before this court on 19.12.2016 that efforts were made to complete the entire process at the earliest.
It is evident that education of students studying in various government schools may be suffering due to
JBT CASE KA 2 MONTH ME FAISLA HO : SUPREME COURT
JBT केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा फिर लगभग दो महीने से पहले केस
निपटाने के लिए कहा। उम्मीद है दोबारा फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की
धज्जियाँ उडेगी और फिर से न्यायपालिका शर्मसार होगी ।
सुप्रीम कोर्ट की आज की अपडेट
सभी साथियों को नमस्कार
जैसा की आप सबको पता है कि आज अपने केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी ।
अपनी तरफ से सीनियर एडवोकेट श्री नरेंद्र हुड्डा व जूनियर एड्वोकेट सुरेंद्र हुड्डा और उनके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रंजन गोगोई के पुत्र रन्तिम गोगोई भी बेंच के सामने पेश हुए । अपने इस केस में अचयनित साथियो की तरफ से केविएट भी लगी हुई थी और अनसिलेक्टेड साथियों की तरफ से भी सीनियर एडवोकेट
सुप्रीम कोर्ट की आज की अपडेट
सभी साथियों को नमस्कार
जैसा की आप सबको पता है कि आज अपने केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी ।
अपनी तरफ से सीनियर एडवोकेट श्री नरेंद्र हुड्डा व जूनियर एड्वोकेट सुरेंद्र हुड्डा और उनके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रंजन गोगोई के पुत्र रन्तिम गोगोई भी बेंच के सामने पेश हुए । अपने इस केस में अचयनित साथियो की तरफ से केविएट भी लगी हुई थी और अनसिलेक्टेड साथियों की तरफ से भी सीनियर एडवोकेट
Monday, 3 April 2017
PHHC NE DIYE HPSC KO DOBARA VETENARY SURGEN BHARTI KE AADESH
हाईकोर्ट ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को बड़ा झटका देते हुए
वेटरनरी सर्जन के 246 पद पर निकाली गई भर्ती को नए सिरे से आयोजित करने के
आदेश दिए हैं।
हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने 16 दिसंबर 2015 को वेटरनरी सर्जनों के 225 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसके बाद इसमें संशोधन करते हुए और पद जोड़कर 246 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
इसके बाद दो अन्य संशोधनों के माध्यम से आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाया गया, जबकि आयु की छूट को नहीं बढ़ाया गया। याची ने कहा कि 16 दिसंबर 2015 को विज्ञापित इस भर्ती के लिए योग्यता 1 जुलाई 2015
हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने 16 दिसंबर 2015 को वेटरनरी सर्जनों के 225 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसके बाद इसमें संशोधन करते हुए और पद जोड़कर 246 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
इसके बाद दो अन्य संशोधनों के माध्यम से आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाया गया, जबकि आयु की छूट को नहीं बढ़ाया गया। याची ने कहा कि 16 दिसंबर 2015 को विज्ञापित इस भर्ती के लिए योग्यता 1 जुलाई 2015
Thursday, 30 March 2017
PHHC CASE DECISION DETAIL IMPOSED 25000 FINE ON HPSC
In the High Court of Punjab and Haryana at Chandigarh
C.W.P. No. 14846 of 2016 (O&M)
Reserved on: March 09, 2017
Date of Decision: March 22, 2017
Kuldeep Nara
... Petitioner
Versus
Haryana Public Service Commission and others
... Respondents
CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE P.B. BAJANTHRI
Present: Mr. Sunil K. Nehra, Advocate, for the petitioner.
Mr. H.N. Mehtani, Advocate, for respondent No.1.
Mr. D.S. Nalwa, Additional Advocate General, Haryana with Mr. Ravi Partap, A.A.G., Haryana.
C.W.P. No. 14846 of 2016 (O&M)
Reserved on: March 09, 2017
Date of Decision: March 22, 2017
Kuldeep Nara
... Petitioner
Versus
Haryana Public Service Commission and others
... Respondents
CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE P.B. BAJANTHRI
Present: Mr. Sunil K. Nehra, Advocate, for the petitioner.
Mr. H.N. Mehtani, Advocate, for respondent No.1.
Mr. D.S. Nalwa, Additional Advocate General, Haryana with Mr. Ravi Partap, A.A.G., Haryana.
PHHC : PGT HISTORY CASE NEXT DATE 29 SEPTEMBER 2017
पीजीटी हिस्ट्री मामले में अगली तारीख 29 सितम्बर 2017 लगीं।
Candidates
1.Narender chahal ..63 gen
2.Randhir singh .....58 bcb
3.Ram singh ...........60 gen
4.Amit ......................55 gen
5.Krrish kaswan.......53 gen
6.Sangeeta..fe GVCmale..59 gen
7.Gurnam bhartiya...60 bcb
8.Sunder bishnoi.......60 gen
Candidates
1.Narender chahal ..63 gen
2.Randhir singh .....58 bcb
3.Ram singh ...........60 gen
4.Amit ......................55 gen
5.Krrish kaswan.......53 gen
6.Sangeeta..fe GVCmale..59 gen
7.Gurnam bhartiya...60 bcb
8.Sunder bishnoi.......60 gen
Saturday, 25 March 2017
DSE ORDERS IN CWP 17924 OF 2016 DECIDED ON 31.08.16
OFFICE OF DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION HARYANA, PANCHKULA
Order No. 12/105-2016 ET-I(1) Dated, Parichkula, the 913 /a6) ,
Whereas Rajesh Kumar, JBT, GPS Budeen, Block Mahendergarh, District
Mahendergarh have filed CWP NO.17924 of 2016 titled as Rajesh Kumar & others Vs.
State of Haryana & others in the Hon'ble High Court and the same decided by Hon'ble
Court on 31.08.2016 by passing the following orders inter alia:-
"Mr. Malik, learned arguing senior counsel appearing for the cause of the
petitioners submits that this matter is covered by the decisions of this Court, the text of
which are placed at Annex P-5 to P-7 on the question of stepping up of the petitioners'
pay at par with their juniors, of valuable rights which have been explained in CWP
No.11254 of 2010 (Neelam Rani v. The State of Haryana & ors.) decided on May 15,
2013 (pg. 119 of the paper-book). The petitioners are in service. Mr. Malik submits that the petitioners
Order No. 12/105-2016 ET-I(1) Dated, Parichkula, the 913 /a6) ,
Whereas Rajesh Kumar, JBT, GPS Budeen, Block Mahendergarh, District
Mahendergarh have filed CWP NO.17924 of 2016 titled as Rajesh Kumar & others Vs.
State of Haryana & others in the Hon'ble High Court and the same decided by Hon'ble
Court on 31.08.2016 by passing the following orders inter alia:-
"Mr. Malik, learned arguing senior counsel appearing for the cause of the
petitioners submits that this matter is covered by the decisions of this Court, the text of
which are placed at Annex P-5 to P-7 on the question of stepping up of the petitioners'
pay at par with their juniors, of valuable rights which have been explained in CWP
No.11254 of 2010 (Neelam Rani v. The State of Haryana & ors.) decided on May 15,
2013 (pg. 119 of the paper-book). The petitioners are in service. Mr. Malik submits that the petitioners
PHHC :COURT CASE FOR EQUAL PAY BY TEACHERS IN HIGH COURT
Chandigarh-March 24th-HC Notice to State of Punjab, in CWP filed by 152 teachers, seeking quashing of Notification dated January 15th, 2015-mandating that henceforth the employees recruited on regular basis shall get only basic salary as emoluments during three years of probation period:
A Division Bench of the HC headed by Justice Surya Kant today issued notices to State of Punjab and its Education department for 25.9.2017 in a Civil Writ Petition filed by 152 teachers who were recruited on regular basis during the year 2016. The petitioners, who comprise Lecturers, Masters and ETT Teachers, have sought quashing of Punjab Government Notification dated 15.1.2015, and other subsequent notifications which lay down that henceforth the persons to be recruited on regular basis shall remain on
probation for three years, and during this period, they shall get fixed monthly emoluments equal to starting basic pay of the Scale of Pay applicable to them, and that they will not be entitled to grade pay, or allowances, including dearness allowance. Further provision in the notification is that this three years’ period shall not be counted towards permanent service, after they complete probation period.
The petitioners have alleged that they are losing Rs. thirty thousand or more per month due to this arbitrary and illegal notification. They have contended that the provisions of this notification are violative of the latest judgment of Supreme Court which mandates that irrespective of designation or nomenclature, all employees performing same duties are entitled to same pay on the basis of “equal pay for equal work”. They have also contended that being unemployed, they did not have any bargaining power like specialist doctors, to be recruited by the Punjab Government, who have been exempted from the preview of this draconian notification. The petitioners have thus, pleaded that they should be paid wages as per the Scale of Pay applicable to them with effect from respective dates of their appointments, along with arrears thereof, and the probation period be treated towards permanent service.
(H.C.ARORA)
ADVOCATE
COUNSEL FOR PETITIONERS
A Division Bench of the HC headed by Justice Surya Kant today issued notices to State of Punjab and its Education department for 25.9.2017 in a Civil Writ Petition filed by 152 teachers who were recruited on regular basis during the year 2016. The petitioners, who comprise Lecturers, Masters and ETT Teachers, have sought quashing of Punjab Government Notification dated 15.1.2015, and other subsequent notifications which lay down that henceforth the persons to be recruited on regular basis shall remain on
probation for three years, and during this period, they shall get fixed monthly emoluments equal to starting basic pay of the Scale of Pay applicable to them, and that they will not be entitled to grade pay, or allowances, including dearness allowance. Further provision in the notification is that this three years’ period shall not be counted towards permanent service, after they complete probation period.
The petitioners have alleged that they are losing Rs. thirty thousand or more per month due to this arbitrary and illegal notification. They have contended that the provisions of this notification are violative of the latest judgment of Supreme Court which mandates that irrespective of designation or nomenclature, all employees performing same duties are entitled to same pay on the basis of “equal pay for equal work”. They have also contended that being unemployed, they did not have any bargaining power like specialist doctors, to be recruited by the Punjab Government, who have been exempted from the preview of this draconian notification. The petitioners have thus, pleaded that they should be paid wages as per the Scale of Pay applicable to them with effect from respective dates of their appointments, along with arrears thereof, and the probation period be treated towards permanent service.
(H.C.ARORA)
ADVOCATE
COUNSEL FOR PETITIONERS
Thursday, 23 March 2017
PHHC: HSSC NE WAITING LIST KYU JAARI NAHI KI
High Court : केवल ग्रुप बी की भर्तियों में वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं रखी
चंडीगढ़ : हरियाणा में ग्रुप बी की नियुक्तियों के लिए वेटिंग लिस्ट का प्रावधान न होने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इस पर हरियाणा सरकार से जवाब तलब किया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने उन आदेशों की प्रति भी तलब की है जिससे ग्रुप बी में वेटिंग रोकी गई और बाकी ग्रुप की भर्ती में वेटिंग का प्रावधान रखा गया है।
मामला पीजीटी उर्दू के मेवात और रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर की नियुक्ति में प्रतीक्षा सूची न होने से जुड़ा है। इसके खिलाफ दायर याचिका में शकीर व अन्य ने वकील एडवोकेट मोहम्मद अरशद के माध्यम से कहा
चंडीगढ़ : हरियाणा में ग्रुप बी की नियुक्तियों के लिए वेटिंग लिस्ट का प्रावधान न होने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इस पर हरियाणा सरकार से जवाब तलब किया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने उन आदेशों की प्रति भी तलब की है जिससे ग्रुप बी में वेटिंग रोकी गई और बाकी ग्रुप की भर्ती में वेटिंग का प्रावधान रखा गया है।
मामला पीजीटी उर्दू के मेवात और रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर की नियुक्ति में प्रतीक्षा सूची न होने से जुड़ा है। इसके खिलाफ दायर याचिका में शकीर व अन्य ने वकील एडवोकेट मोहम्मद अरशद के माध्यम से कहा
HARYANA ME INTERVIEW ME HOTI HAI GADBAD
लगता
है हरियाणा में सरकारी नौकरी लगने के लिए इंटरव्यू अपना महत्वपूर्ण योगदान
देता रहेगा ... स्क्रीनिंग टैस्ट में 160 में से 138 अंक लाने वाले को
इंटरव्यू में 24 में से 20 अंक मिलते है जबकि 160 में से सिर्फ 72 अंक
पाने वालों को इंटरव्यू में 24 में से 23 अंक मिलते है |
ये कुछेक स्क्रीन शॉट आप भी देख लीजि
ये पंजाबी लैक्चरर का रिजल्ट है जो 21/03/2017 को घोषित हुआ है
ये कुछेक स्क्रीन शॉट आप भी देख लीजि
ये पंजाबी लैक्चरर का रिजल्ट है जो 21/03/2017 को घोषित हुआ है
PHHC :EXPERIENCE KE MARKS PAR HIGH COURT KA SAKT RUKH
शिक्षक भर्ती में अनुभव के 16 अंको पर संकट, हाईकोर्ट ने सरकार से किया जवाब तलब
भाजपा सरकार द्वारा पीजीटी व टीजीटी शिक्षकों की रेगुलर भर्ती में गैस्ट टीचर्स को एडजस्ट करने के उद्देश्य से 8 साल के टीचिंग अनुभव के 16 अंक देने के निर्णय पर अब हाईकोर्ट ने सवाल उठाते हुए सरकार से जवाब तलब किया है। अध्यापक पात्रता परीक्षा पास अनीता व 22 अन्य पात्र अध्यापकों ने सरकार द्वारा रेगुलर शिक्षक भर्ती में टीचिंग अनुभव के नाम पर अत्यधिक 16 अंक दिए जाने को सविंधान की धारा 14 व 16 का उल्लंघन बताते हुए एक याचिका दायर की है। जिस पर शुक्रवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए हरियाणा
भाजपा सरकार द्वारा पीजीटी व टीजीटी शिक्षकों की रेगुलर भर्ती में गैस्ट टीचर्स को एडजस्ट करने के उद्देश्य से 8 साल के टीचिंग अनुभव के 16 अंक देने के निर्णय पर अब हाईकोर्ट ने सवाल उठाते हुए सरकार से जवाब तलब किया है। अध्यापक पात्रता परीक्षा पास अनीता व 22 अन्य पात्र अध्यापकों ने सरकार द्वारा रेगुलर शिक्षक भर्ती में टीचिंग अनुभव के नाम पर अत्यधिक 16 अंक दिए जाने को सविंधान की धारा 14 व 16 का उल्लंघन बताते हुए एक याचिका दायर की है। जिस पर शुक्रवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए हरियाणा
PHHC: ASST. PROFESSORS (PE) KI BHARTI HIGH COURT NE KI KHARIZ
हरियाणा राज्य के विभिन्न जिलों में असिस्टेंट प्रोफेसर्स(फिजिकल
एजुकेशन) की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब एंड
हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पब्लिक सॢवस कमीशन को 25 लाख रुपए कॉस्ट डालते
हुए संबंधित नियुक्तियां खारिज किए जाने के आदेश जारी किए हैं। वहीं मामले
मेें प्रतिवादी के रुप में प्रत्येक असिस्टेंट प्रोफेसर को भी 25-25 हजार
रुपए हर्जाना भरने के आदेश दिए हैं। मामले में नियुक्तियों के संबंध में
जांच भी शुरु करने के आदेश दिए गए हैं। फिलहाल हाईकोर्ट जस्टिस पी.बी. बजंतरी की कोर्ट की तरफ से विस्तृत आदेश नहीं आए हैं।
मामले में याचिकाकत्र्ता कुलदीप नारा ने हरियाणा पब्लिक सॢवस कमीशन,
हरियाणा सरकार, गर्वमेंट
Thursday, 16 March 2017
Wednesday, 15 March 2017
Tuesday, 14 March 2017
CWP-21179 (2015) अर्चना V/S स्टेट ऑफ हरियाणा CASE DETAIL DATED 14 MARCH 2017
हाई कोर्ट में आज CWP-21179 (2015) अर्चना V/S स्टेट ऑफ हरियाणा के केस
पे सुनवाई थी , अर्चना का कहना है कि कंप्यूटर शिक्षक जब लगे थे तब इनकी
योग्यता पूरी नही थी और इसका सेलेक्शन प्रोसस भी सही नही था
इस एक तरफा बात को सुनके किसी को भी झटका लगना लाजमी है हालांकि जब जज साहब को सच्चाई का पता चला कि जब Computerटीचर लगे थे तब इनकी योग्यता MCA MSC B-TECH M-TECH 55% थी जो
इस एक तरफा बात को सुनके किसी को भी झटका लगना लाजमी है हालांकि जब जज साहब को सच्चाई का पता चला कि जब Computerटीचर लगे थे तब इनकी योग्यता MCA MSC B-TECH M-TECH 55% थी जो
HTET ANSWER KEY OBJECTION MATTER ME CHAIRMEN AND SECRETRY KO HIGH COURT NE BULAYA
HTET answer key ऑब्जेक्शन मामला।।
बोर्ड के पास नही है कोर्ट के सवालों का जवाब।।
अगली सुनवाई पर चेयरमैन और सचिव दोनों तलब।।
बोर्ड के पास नही है कोर्ट के सवालों का जवाब।।
अगली सुनवाई पर चेयरमैन और सचिव दोनों तलब।।
Subscribe to:
Posts (Atom)