PHHC :TGT ENGLISH COURT CASE DISMISSED

15 HAZAR GUEST KO REGULAR KARNE PAR ROK BARKARAR:HIGH COURT

JBT JOINING : TWO WEEK ME REPORT DE FSL

जेबीटी नियुक्ति मामला: हाई कोर्ट का आदेश- दो सप्ताह में जांच रिपोर्ट दे एफएसएल
जेएनएन, चंडीगढ़। हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद मधुबन स्थित फोरेंसिक लैब में हस्ताक्षर की जांच लंबित होने के कारण करीब 500 जेबीटी शिक्षकों की नियुक्ति अटकी हुई है। इस मामले में बिजेंद्र कुमार ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी,
जिस पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने एफएसएल मधुबन को दो सप्ताह में जांच पूरी करने का आदेश दिया। साथ ही स्पष्ट किया कि अगर दो सप्ताह में जांच पूरी कर रिपोर्ट नहीं दी गई तो आगामी तारीख पर

STET VALIDITY IS UP TO 20 JULY 2016 PHHC COURT ORDER

STET पास के लिए ख़ुशी की खबर है l
जी हाँ, हाईकोर्ट ने 2 मई 2017 को STET की वैलिडिटी के मामले में जिन सैंकड़ों कैसो की सुनवाई की थी उसका फैंसला आज हाईकोर्ट की साईट पर अपलोड हो गया है l
फैंसले के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं :-
1. सरकार ने 21 अप्रैल 2017 को STET की वैलिडिटी के बारे में स्पष्ट किया था और 20 जुलाई 2016 तक STET की वैलिडिटी मान ली थी l
2. केसों की सुनवाई के समय याचिकाकर्ताओं के वकीलो ने भी 20 जुलाई 2016 तक STET की वैलिडिटी को

SHIKHAMITRO KE NAAM RAHA TUESDAY KA DIN

आज मंगलवार 9मई को सुप्रीम कोर्ट में शिक्षामित्र (गेस्ट टीचर) मामले की सुनवाई हुई ।जिसमें सब कुछ सकारात्मक रहा
शुरूआत में विपक्ष के वकीलों नें शिक्षामित्रो को संविदा कर्मी व समाजसेवी बताते हुए बिरोध किये।
जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार के आर वेन्कट रमणी जी नें कहा है कि शिक्षामित्र स्कीम राज्य द्वारा 1972 एक्ट के तहत निर्मित की गई इसे 1981 नियमावली से जोड़ के न देखा जाए। राज्य ने ncte एक्ट 1993 के 2011 के संशोधन 12क का हवाला देते हुए सभी 172000 शिक्षामित्रों का पक्ष लिया।सरकार के अधिवक्ता वेन्कटरमणी ने

INTERIM ORDERS OF 5 APRIL IN COCP 3333 OF 2014 RELATED WITH GUEST TEACHERS

हाईकोर्ट के फैंसले CWP No. 6090 of 2010 की अवमानना के लिए डाले गए केस में दिनांक 5 अप्रैल के हाईकोर्ट के आदेश
COCP No. 3334 of 2014
Prem Singh & ors.
vs.
T.C. Gupta & ors.
Present : Mr. Jagbir Malik, Advocate for the petitioners.
Mr. K.S. Nalwa, Advocate for the respondents.
****
Since the filing of this contempt petition, number of affidavits have
been filed.
The intractable issue regarding recruiting regular teachers in place of guest teachers remains unresolved. A statement was also made before this court on 19.12.2016 that efforts were made to complete the entire process at the earliest.
It is evident that education of students studying in various government schools may be suffering due to

SUPREME COURT NE HARYANA GOVT. PAR 5 LAKH KA FINE KIYA

REGULAR BHARTI KYU NAHI KARTI HARYANA GOVT.

JBT CASE KA 2 MONTH ME FAISLA HO : SUPREME COURT

JBT केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा फिर लगभग दो महीने से पहले केस निपटाने के लिए कहा। उम्मीद है दोबारा फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियाँ उडेगी और फिर से न्यायपालिका शर्मसार होगी ।
सुप्रीम कोर्ट की आज की अपडेट
सभी साथियों को नमस्कार
जैसा की आप सबको पता है कि आज अपने केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी ।
अपनी तरफ से सीनियर एडवोकेट श्री नरेंद्र हुड्डा व जूनियर एड्वोकेट सुरेंद्र हुड्डा और उनके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रंजन गोगोई के पुत्र रन्तिम गोगोई भी बेंच के सामने पेश हुए । अपने इस केस में अचयनित साथियो की तरफ से केविएट भी लगी हुई थी और अनसिलेक्टेड साथियों की तरफ से भी सीनियर एडवोकेट

PHHC :COURT CASE FOR EQUAL PAY BY TEACHERS IN HIGH COURT

Chandigarh-March 24th-HC Notice to State of Punjab, in CWP filed by 152 teachers, seeking quashing of Notification dated January 15th, 2015-mandating that henceforth the employees recruited on regular basis shall get only basic salary as emoluments during three years of probation period:
A Division Bench of the HC headed by Justice Surya Kant today issued notices to State of Punjab and its Education department for 25.9.2017 in a Civil Writ Petition filed by 152 teachers who were recruited on regular basis during the year 2016. The petitioners, who comprise Lecturers, Masters and ETT Teachers, have sought quashing of Punjab Government Notification dated 15.1.2015, and other subsequent notifications which lay down that henceforth the persons to be recruited on regular basis shall remain on

probation for three years, and during this period, they shall get fixed monthly emoluments equal to starting basic pay of the Scale of Pay applicable to them, and that they will not be entitled to grade pay, or allowances, including dearness allowance. Further provision in the notification is that this three years’ period shall not be counted towards permanent service, after they complete probation period.
The petitioners have alleged that they are losing Rs. thirty thousand or more per month due to this arbitrary and illegal notification. They have contended that the provisions of this notification are violative of the latest judgment of Supreme Court which mandates that irrespective of designation or nomenclature, all employees performing same duties are entitled to same pay on the basis of “equal pay for equal work”. They have also contended that being unemployed, they did not have any bargaining power like specialist doctors, to be recruited by the Punjab Government, who have been exempted from the preview of this draconian notification. The petitioners have thus, pleaded that they should be paid wages as per the Scale of Pay applicable to them with effect from respective dates of their appointments, along with arrears thereof, and the probation period be treated towards permanent service.



(H.C.ARORA)
ADVOCATE
COUNSEL FOR PETITIONERS

PHHC: AAJ HIGH COURT ME JBT THUMB IMPRESSION JANCH KI NEXT DATE 25/7/2017 LAGI

PHHC :EXPERIENCE KE MARKS PAR HIGH COURT KA SAKT RUKH

शिक्षक भर्ती में अनुभव के 16 अंको पर संकट, हाईकोर्ट ने सरकार से किया जवाब तलब
 भाजपा सरकार द्वारा पीजीटी व टीजीटी शिक्षकों की रेगुलर भर्ती में गैस्ट टीचर्स को एडजस्ट करने के उद्देश्य से 8 साल के टीचिंग अनुभव के 16 अंक देने के निर्णय पर अब हाईकोर्ट ने सवाल उठाते हुए सरकार से जवाब तलब किया है। अध्यापक पात्रता परीक्षा पास अनीता व 22 अन्य पात्र अध्यापकों ने सरकार द्वारा रेगुलर शिक्षक भर्ती में टीचिंग अनुभव के नाम पर अत्यधिक 16 अंक दिए जाने को सविंधान की धारा 14 व 16 का उल्लंघन बताते हुए एक याचिका दायर की है। जिस पर शुक्रवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए हरियाणा

PHHC: ASST. PROFESSORS (PE) KI BHARTI HIGH COURT NE KI KHARIZ

हरियाणा राज्य के विभिन्न जिलों में असिस्टेंट प्रोफेसर्स(फिजिकल एजुकेशन) की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पब्लिक सॢवस कमीशन को 25 लाख रुपए कॉस्ट डालते हुए संबंधित नियुक्तियां खारिज किए जाने के आदेश जारी किए हैं। वहीं मामले मेें प्रतिवादी के रुप में प्रत्येक असिस्टेंट प्रोफेसर को भी 25-25 हजार रुपए हर्जाना भरने के आदेश दिए हैं। मामले में नियुक्तियों के संबंध में जांच भी शुरु करने के आदेश दिए गए हैं। फिलहाल हाईकोर्ट जस्टिस पी.बी. बजंतरी की कोर्ट की तरफ से विस्तृत आदेश नहीं आए हैं।

मामले में याचिकाकत्र्ता कुलदीप नारा ने हरियाणा पब्लिक सॢवस कमीशन, हरियाणा सरकार, गर्वमेंट

न्यू पैंशन स्कीम को लेकर उच्च न्यायालय इलाहाबाद मे याचिका दायर

RESERVATION ADOPTED CHILD KO BHI MILEGA

सौरभ मलिक/ट्रिन्यू
चंडीगढ़, 19 फरवरी
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यदि आरक्षित श्रेणी से जुड़ा कोई व्यक्ति किसी अन्य जाति के बच्चे को गोद लेता है तो उसे अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र का लाभ लेने से वंचित नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने उक्त निर्देश एक ‘ब्राह्मण’ बच्चे के मामले में दिया, जिसे आरक्षित श्रेणी के रतेज भारती (याचिकाकर्ता) द्वारा गोद लिया गया। जस्टिस जयश्री ठाकुर के अनुसार यह मामला वलसम्मा पाल मामले में

EARNED LEAVE AB RETIREMENT TAK KI PURI JUDENGI

SUPREME COURT KE AADESH SE SANVIDA KARMIYON KO MILEGI PREFRNCE

HIGH COURT AND SUPREME COURT JUDGEMENTS